अस्वस्थ वर्तमानातून.. ✍️
"प्रचंड बेरोजगारी, अनियंत्रित महागाई, गोंधळलेली शिक्षणव्यवस्था, अपयशी राजकीय नेतृत्व, सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, दिशाहीन होत चाललेली तरुणाई, वाढती अराजकता, कट्टर धर्मांधता, विवेकशून्य सामाजिक आकलन, घाणेरडे राजकारण, वाढती आर्थिक विषमता, घटनात्मक मूल्यांचे अवमूल्यन, ढासळलेली सार्वजनिक व्यवस्था आणि सर्वत्र पसरलेले अस्वस्थ वर्तमान..."
ही केवळ काही शब्दांची यादी नाही; तर आजच्या भारतातील एका जागरूक नागरिकाच्या मनात दाटून आलेल्या वेदना, चिंता आणि अस्वस्थतेचे प्रतिबिंब आहे, मित्रांनो..
राष्ट्रांचा ऱ्हास एका दिवसात होत नाही. कोणतेही साम्राज्य, कोणतीही व्यवस्था किंवा कोणतेही लोकशाही राष्ट्र अचानक कोसळत नाही. त्याचा विनाश शांतपणे, हळूहळू आणि अनेकदा विकासाच्या मुखवट्याआड सुरू झालेला असतो. जेव्हा सत्ताधारी वास्तवापासून दूर जातात, समाज प्रश्न विचारणे सोडून देतो, शिक्षण विवेकाऐवजी अंधानुकरण शिकवू लागते आणि तरुणांच्या हातातील स्वप्ने बेरोजगारीच्या राखेत परिवर्तित होऊ लागतात, तेव्हा विनाशाची चाहूल लागलेली असते.
आज देशात लाखो सुशिक्षित युवक रोजगाराच्या शोधात भटकत आहेत. पदव्या वाढत आहेत; पण संधी कमी होत आहेत. शिक्षणसंस्था ज्ञानाची मंदिरे न राहता अनेक ठिकाणी प्रमाणपत्रांच्या बाजारपेठा बनत चालल्या आहेत. शिक्षणाचा मूलभूत उद्देश विचारशील, जबाबदार आणि सर्जनशील नागरिक घडविण्याचा असतो; परंतु आज ते गुण, स्पर्धा आणि प्रमाणपत्रांच्या मर्यादित चौकटीत अडकले आहे. परिणामी पदवीधरांची संख्या वाढते आहे; पण समाजाला दिशा देणारे विचारवंत आणि परिवर्तनवादी नागरिक दुर्मिळ होत आहेत.
याहून गंभीर बाब म्हणजे माहितीच्या महासागरात ज्ञानाचा दुष्काळ वाढत आहे. मोबाईलच्या पडद्यावर संपूर्ण जग उपलब्ध असले, तरी विचारांची व्याप्ती संकुचित होत चालली आहे. सोशल मीडियाने संवाद वाढवला; परंतु समज कमी केली. लोक तथ्यांपेक्षा अफवांवर, अभ्यासापेक्षा प्रचारावर आणि विवेकापेक्षा भावनिक प्रतिक्रियांवर अधिक विश्वास ठेवू लागले आहेत. तंत्रज्ञानाने साधने दिली; पण त्यांचा उपयोग कसा करायचा हे शिकवले नाही. परिणामी, डिजिटल युगात मानसिक गुलामीचे नवे स्वरूप निर्माण होत आहे.
दुसरीकडे महागाई सामान्य माणसाच्या जगण्याचा गळा आवळत आहे. रोजच्या गरजांच्या वस्तू सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत. उत्पन्न स्थिर आहे; पण खर्च सातत्याने वाढत आहे. अशा वेळी विकासाच्या घोषणा लोकांच्या पोटातील भूक भागवू शकत नाहीत. अर्थव्यवस्थेची खरी ताकद शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात नसते; ती नागरिकांच्या जीवनातील सुरक्षितता, सन्मान आणि संधींमध्ये असते.
वाढती धर्मांधता आणि सामाजिक ध्रुवीकरण ही आणखी एक चिंताजनक बाब आहे. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण आणि विकास यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर चर्चा व्हायला हवी होती; पण समाजाला अनेकदा जात, धर्म, भाषा आणि भावनिक मुद्द्यांच्या भोवऱ्यात अडकवले जाते. जेव्हा समाज वास्तव समस्यांवरून लक्ष हटवून प्रतीकांच्या राजकारणात गुंततो, तेव्हा सत्तेला उत्तरदायित्वापासून सहज सुटका मिळते. इतिहास साक्षी आहे की ज्या समाजांनी विवेक गमावला, त्यांनी आपले भविष्यही गमावले.
लोकशाहीची खरी ताकद संविधानातील मूल्यांमध्ये असते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय ही केवळ पुस्तकातील संकल्पना नाहीत; ती राष्ट्राच्या अस्तित्वाची मूलभूत तत्त्वे आहेत. परंतु जेव्हा असहमतीला देशद्रोह समजले जाते, प्रश्न विचारणाऱ्यांना शत्रू ठरवले जाते आणि संस्थांची स्वायत्तता कमकुवत केली जाते, तेव्हा लोकशाहीचे शरीर जिवंत राहते; पण तिचा आत्मा मृतप्राय होऊ लागतो.
खरे संकट केवळ बेरोजगारी, महागाई किंवा भ्रष्टाचार नाही. खरे संकट म्हणजे समाजाची संवेदनशीलता आणि प्रश्न विचारण्याची क्षमता कमी होत चालली आहे. लोकशाही केवळ निवडणुकांवर जगत नाही; ती जागृत नागरिकांच्या विवेकावर जगते. जेव्हा नागरिक स्वतःच्या अधिकारांपेक्षा घोषणांमध्ये रमू लागतात, तेव्हा लोकशाहीचा पाया हादरू लागतो. लोकशाहीचा सर्वात मोठा शत्रू बाहेर नसतो; तो नागरिकांच्या बौद्धिक निष्क्रियतेत लपलेला असतो.
वाढती आर्थिक विषमता ही देखील गंभीर चिंतेची बाब आहे. एका बाजूला संपत्ती काही हातांमध्ये केंद्रित होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कोट्यवधी लोक मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करत आहेत. विषमता ही केवळ आर्थिक समस्या नसून सामाजिक अस्थिरतेची जननी आहे. जेव्हा संधींचे वाटप अन्यायकारक होते, तेव्हा असंतोष वाढतो आणि समाजाचा समतोल ढासळू लागतो.
तथापि, या अंधारातही आशेचा किरण आहे. इतिहासातील प्रत्येक सकारात्मक परिवर्तन जागरूक नागरिकांनी घडवले आहे. समाजाला वाचवायचे असेल तर अंधभक्तीऐवजी चिकित्सक विचार, धर्मांधतेऐवजी मानवता, द्वेषाऐवजी संवाद, प्रचाराऐवजी तथ्ये आणि निष्क्रियतेऐवजी सक्रिय नागरिकत्व स्वीकारावे लागेल.
आजची तरुणाई हा समस्येचा भाग नसून उपायाचा केंद्रबिंदू ठरू शकते. राष्ट्रनिर्मितीसाठी तरुणांनी आभासी प्रसिद्धीच्या मोहातून बाहेर पडून वाचन, चिंतन, संशोधन, कौशल्यविकास आणि सामाजिक सहभाग यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. कारण देशाचे भविष्य केवळ संसदेत घडत नाही; ते वर्गखोल्यांमध्ये, ग्रंथालयांमध्ये आणि तरुणांच्या विचारविश्वातही घडत असते.
या संकटांमधून बाहेर पडण्यासाठी शिक्षणाला बाजारपेठेऐवजी सामाजिक परिवर्तनाचे साधन बनवावे लागेल. कौशल्याधारित शिक्षण, रोजगारनिर्मिती, विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, संविधानिक मूल्यांचे बळकटीकरण, पारदर्शक प्रशासन आणि सामाजिक समतेची जाणीव यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. नागरिकांनी केवळ मतदार न राहता लोकशाहीचे सक्रिय भागीदार बनणे ही काळाची गरज आहे.
"विकासाचा खरा अर्थ इमारतींच्या उंचीत नसतो; तो नागरिकांच्या विचारांच्या उंचीत आणि जीवनाच्या गुणवत्तेत असतो."
आज भारत एका ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे. एका बाजूला विकासाचे चमकदार दावे आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला असमानता, बेरोजगारी, सामाजिक तणाव आणि मूल्यांचा ऱ्हास आहे. प्रश्न असा नाही की देश किती वेगाने पुढे जात आहे; प्रश्न असा आहे की त्या प्रगतीत सर्वसामान्य माणूस किती सहभागी आहे. उंच इमारती, रुंद महामार्ग आणि डिजिटल क्रांती ही विकासाची प्रतीके असू शकतात; परंतु खरा विकास तेव्हाच घडतो, जेव्हा प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याची संधी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, न्याय्य रोजगार आणि सुरक्षित भविष्य मिळते.
राष्ट्राचे भविष्य केवळ अर्थव्यवस्थेच्या आकड्यांनी ठरत नाही; ते समाजाच्या विवेक, संवेदनशीलता आणि नैतिकतेने ठरते. म्हणूनच आजची सर्वात मोठी गरज कोणत्याही एका नेत्याची किंवा पक्षाची नाही; तर जागृत, विवेकी, वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेल्या आणि संविधानिक मूल्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या नागरिकांची आहे. कारण इतिहासाने वारंवार सिद्ध केले आहे की राष्ट्रांचा पुनर्जन्म सत्तेच्या बदलाने होत नाही; तो समाजाच्या जागृतीने होत असतो.
जर आजही आपण प्रश्न विचारले नाहीत, वास्तव स्वीकारले नाही आणि बदलासाठी उभे राहिलो नाही, तर इतिहास आपल्या मौनालाही गुन्हा म्हणून नोंदवेल. कारण राष्ट्रे युद्धांमुळे कमी आणि नागरिकांच्या निष्क्रियतेमुळे अधिक नष्ट होत असतात.
"देशाचा विनाश शत्रूच्या हल्ल्याने सुरू होत नाही; तो नागरिकांच्या विवेकाच्या मृत्यूने सुरू होतो."
- एक सर्वसामान्य भारतीय.. ✍️
🎓 #विद्यार्थीमित्र प्रा. रफीक शेख
The Radical Humanist..
साहित्यप्रेमी | विवेकवादी | समाजमाध्यमकार
Post a Comment